आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना अन्नसुरक्षा द्या - किशोर तिवारींची न्यायालयाला विनंती

आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना अन्नसुरक्षा द्या - किशोर तिवारींची न्यायालयाला विनंती
दहा दिवसात उत्तर द्या - उच्च न्यायालयाचे शासनाला आदेश
(आशिष बडवे )
नागपूर, ता. २ - विदर्भातील कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना अन्नसुरक्षा देण्यात यावी, अशी विनंती विदर्भ जनआंदोलन समितीचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी आज न्यायालयास केली. त्यावर शासनाने दहा दिवसांत उत्तर सादर करावे, असा आदेश न्यायालयाने दिला आहे. .....शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येकडे लक्ष वेधणारी जनहित याचिका उच्च न्यायालयातील न्या. ए. पी. लवांदे आणि न्या. अरुण चौधरी यांच्या खंडपीठासमोर सादर करण्यात आली आहे. याचिकेवर यापूर्वी झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने शासनाला विविध आदेश दिले आहेत. तर केंद्र व राज्य शासनाच्या पॅकेजनंतरही शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबलेल्या नाहीत, याकडे याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधले आहे. तेव्हा शेतकऱ्यांना तातडीने कशा स्वरूपात मदत करता येईल, त्याकरिता सूचना सादर कराव्यात, असे याचिकाकर्त्यांना सांगण्यात आले होते. त्यानुसार, विदर्भ जनआंदोलन समितीने काही शिफारशी न्यायालयाला केल्या आहेत. त्यात केंद्र व राज्य शासनाच्या पॅकेजची अंमलबजावणी करण्याकरिता वसंतराव नाईक शेती स्वावलंबन मिशनकडे पुरसे अधिकारी आणि कर्मचारी नाहीत, असे नमूद करण्यात आले आहे. तर येथे कायमस्वरूपी संचालकांनी नियुक्‍ती करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. तर अंत्योदय योजनेत शेतकऱ्यांना नियमितपणे धान्यपुरवठा करण्यात यावा, असे नमूद करण्यात आले आहे.
दरम्यान, नोव्हेंबर २००७ पर्यंत ३,६७९ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत, तर त्यापैकी केवळ १४,८८७ शेतकऱ्यांनाच शासनाने मदत दिली आहे. त्यामुळे २,०६४ शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या शासनाने नाकारल्या आहेत. त्यामुळे या आत्महत्या शासनाने का नाकारल्या, त्याचे स्पष्टीकरण शासनाने द्यावे, अशी मागणी केली आहे. शासकीय वेबसाईटनुसार ९२ हजार ४५६ शेतकरी कुटुंबांमध्ये विविध आजार असल्याचे म्हटले आहे. त्यामुळे त्यांच्याकरिता तातडीने आरोग्य सेवा पुरविणे आवश्‍यक आहे. तर चार लाख ३४ हजार २९१ कुटुंब तणावाखाली आहेत. त्यांना या मानसिक तणावातून मुक्‍त करण्यासाठी उपाययोजना कराव्यात, विशेषत: सार्वजनिक वितरण प्रणालीतून त्यांना धान्यपुरवठा करणे आवश्‍यक आहे, असे न्यायालयास सुचविण्यात आले आहे. या शिफारशींवर शासनाने दहा दिवसांत उत्तर सादर करावे, असा आदेश देण्यात आला आहे. याचिकेवर २९ फेब्रुवारीला सुनावणी होणार आहे.